रांची
झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड में सत्ता बरकरार रखने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट है।
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में कहा, ”मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखता हूं।” उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
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किशोर ने कहा कि बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपये और महिलाओं को मईयां सम्मान वित्तीय सहायता के लिए 13,363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय अन्तर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81 प्रतिशत वृद्धि के साथ 34,763.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये है। जबकि सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़रुपये उपबंधित किये गये हैं।
वित्तमंत्री ने बताया कि बजट में प्रावधानित राशि में राज्य को अपने कर राजस्व से 35,200 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 25.856.12 की प्राप्ति होगी।
-वित्त वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड बजट में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
-झारखंड के बजट में सामाजिक क्षेत्र के परिव्यय के लिए 62,844 करोड़ रुपये, महिलाओं को मैय्यन सम्मान वित्तीय सहायता के लिए 13,363 करोड़ रुपये का प्रावधान
