नई दिल्ली डेस्क/ रिलायंस जियो ने दूरसंचार कंपनियों को करदाताओं की लागत पर राहत पैकेज दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि जिन कंपनियों को उच्चतम न्यायालय ने पुराना सरकारी बकाया चुकाने का आदेश दिया गया है , उसके लिए उनके पास उसके लिए ” पर्याप्त ” वित्तीय क्षमता है।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को बृहस्पतिवार को लिखे एक पत्र में जियो ने कहा है कि अव्वल तो बाजार में पुरानी दो दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के डूबने की कोई संभावना नहीं है पर ऐसा हुआ तो भी इससे दूरसंचार क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां मौजूद हैं तथा नए सेवाप्रदाताओं के बाजार में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
जियो ने कहा कि वह दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के संगठन सीओएआई (सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन) के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सरकार की ओर से तत्काल राहत के अभाव में दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियां डूब जाएंगी।
पत्र के लिए सीओएआई की खिंचाई करते हुए जियो ने कहा कि यह पत्र “संगठन के अन्य दो सदस्यों के प्रभाव में लिखा गया है ताकि उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति हो सके।” जियो ने आरोप लगाया कि सीओएआई उन दोनों (एयरटेल व वोडाफोन-आइडिया) कंपनियों के भोंपू की तरह काम कर रहा है और जियो के प्रति उसकी सोच नकारात्मक है।
